हरियाणा : हरियाणा में प्राकृतिक और जैविक खेती को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के स्वामित्व वाली भूमि पर प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अगले वर्ष एक विशेष नीति तैयार की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर प्रेरित करना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी, जो कम से कम अगले 10 वर्षों तक उस भूमि पर प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। सरकार का मानना है कि दीर्घकालिक पट्टे की व्यवस्था किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए आवश्यक स्थिरता और भरोसा प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती को आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाने के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority से प्रमाणित प्राकृतिक एवं जैविक किसानों को पांच वर्षों तक प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को जैविक खेती की शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और वे इस पद्धति को अधिक आत्मविश्वास के साथ अपना सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जैविक खेती के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए Haryana State Seed Certification Agency को प्रमाणन संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे किसानों को प्रमाणन प्राप्त करने में सुविधा होगी और उनके उत्पादों को बाजार में बेहतर पहचान तथा मूल्य मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचार, टिकाऊ खेती और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली यह नीति न केवल किसानों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि स्वस्थ खाद्य उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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